भारत के टेलीकॉम सेक्टर में लंबे समय से दिक्कतों का सामना कर रही वोडाफोन आइडिया को आखिरकार राहत मिल गई है, लेकिन यह खबर निवेशकों के लिए मिला-जुला संदेश लेकर आई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी के 87,695 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाए पर पांच साल की रोक को मंजूरी दे दी। इसका मतलब है कि वोडाफोन आइडिया को तुरंत एजीआर बकाया का भुगतान नहीं करना होगा और भुगतान FY32 से FY41 के बीच दस वर्षों में किस्तों में किया जाएगा।
हालाँकि, इस घोषणा के बावजूद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी गिरावट आई। बुधवार को शेयर गिरकर 10.76 रुपये पर बंद हुआ, यानी निवेशकों को बड़ा झटका लगा. विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में यह प्रतिक्रिया इस वजह से है कि राहत लंबे समय तक लागू रहेगी और कंपनी को भविष्य में भी बड़े भुगतान करने होंगे।
ब्याज मुक्त अधिस्थगन
केंद्रीय योजना के अनुसार, स्थगन के दौरान कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिससे वोडाफोन आइडिया को अपने भारी कर्ज और परिचालन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। मोरेटोरियम खत्म होने के बाद बाकी रकम छह से दस किस्तों में चुकानी होगी. एजीआर बकाया का आकलन दूरसंचार विभाग द्वारा कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों और ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी जो बकाया राशि के प्रबंधन और भुगतान के तरीके तय करेगी.
सरकारी उद्देश्य एवं सुरक्षा
सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वोडाफोन आइडिया में सरकार की 49% हिस्सेदारी की रक्षा करना, दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और 20 करोड़ वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। हालाँकि, FY18 और FY19 के लिए AGR बकाया, जो सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत तय किया गया है, का भुगतान FY26 से FY31 के बीच करना होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
विशेषज्ञ की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत कंपनी के लिए राहत की तरह है और इससे वोडाफोन आइडिया को वित्तीय दबाव कम करने का समय मिलेगा। लेकिन निवेशकों और बाजार के लिए चुनौती यह है कि बकाया चुकाने का बोझ कंपनी पर लंबे समय तक रहेगा. कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया के लिए यह फैसला राहत भरा है, लेकिन शेयर बाजार के नजरिए से कंपनी अभी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है।
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