कैरिबियाई देश हैती की सरकार ने शनिवार (स्थानीय समयानुसार) को घोषणा की कि वह देश के मध्य क्षेत्र में बढ़ती गिरोह हिंसा को देखते हुए तीन महीने के लिए आपातकाल लागू कर रही है। सरकार के अनुसार, यह कदम देश के पश्चिमी, आर्टिबोनाइट और मध्य हिस्सों में लागू होगा, ताकि सुरक्षा की स्थिति सुधारी जा सके और खेती व खाने-पीने की समस्या से निपटा जा सके।
इस क्षेत्र को हैती के धान भंडार के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र हाल के वर्षों में हमलों का शिकार रहा है। गिरोह किसानों की हत्या कर रहे हैं, जिससे किसान अपने खेत छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। गिरोह आसपास के समुदायों को भी तबाह कर रहे हैं।
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अक्तूबर से जून 2025 के अंत तक 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार, अक्तूबर 2024 से जून 2025 के अंत तक, आर्टिबोनाइट और मध्य भागों व आसपास के इलाकों में 1,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 200 से ज्यादा घायल हुए हैं और 620 लोगों का अपहरण किया गया है। इसके अलावा, मध्य क्षेत्र में गिरोह हिंसा के कारण 2,39,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। अप्रैल के अंत में, दर्जनों लोगों ने गिरोहों से बचने की हताश कोशिश में देश की सबसे बड़ी नदी को तैरकर पार किया।
पूर्व पुलिस महानिदेशक रमेउ की जगह लेंगे आंद्रे जोनास
सरकार ने शुक्रवार को हैती की राष्ट्रीय पुलिस की निगरानी के लिए एक नए अंतरिम महानिदेशक की नियुक्ति की, जो गिरोह हिंसा को रोकने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक मिशन का नेतृत्व कर रहे केन्याई पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। आंद्रे जोनास व्लादिमीर पैराइसन पूर्व पुलिस महानिदेशक नॉर्मिल रमेउ की जगह लेंगे, जिनकी हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस के 90% हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले गिरोहों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के उनके संघर्ष के लिए आलोचना की गई थी। रमेउ ने बार-बार विभाग के वित्तपोषण की भारी कमी के बारे में चेतावनी दी थी।
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राष्ट्रपति महल के सुरक्षा प्रमुख के रूप में कार्यरत रह चुके हैं पैराइसन
पैराइसन इससे पहले हैती के राष्ट्रीय महल के सुरक्षा प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, और जुलाई 2021 में जब पूर्व राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई थी, तब वे एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर थे। यह बदलाव तब हो रहा है जब एक अमीर व्यवसायी, लॉरेंट सेंट-साइर देश की अस्थायी राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष बने हैं, जिन पर फरवरी 2026 तक चुनाव कराने की जिम्मेदारी है।
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