चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि वह मृत मतदाताओं और जिन लोगों के पास एक से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र हैं, उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा कर रहा है। आयोग ने यह भी बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म में पहले से ही पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर मांगा जाता है। चुनाव आयोग का यह बयान तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिहार की मतदाता सूची से हटाए 65 लाख नामों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।
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