स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट
स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलोन मस्क की स्टारलिंक सहित प्रमुख कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करेंगी। हाल ही में एक साक्षात्कार में, मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के बाद सरकार जल्द ही स्टारलिंक, यूटेलसैट वनवेब और Jio SGS जैसे उपग्रह संचार प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए तैयार होगी।
सुरक्षा और स्पेक्ट्रम आवंटन
दूरसंचार मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि योजना दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है – सुरक्षा अनुपालन और मूल्य निर्धारण। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दो मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. सबसे पहले, लाइसेंसधारियों वनवेब, रिलायंस जियो और स्टारलिंक को अंतरराष्ट्रीय गेटवे से संबंधित सुरक्षा मंजूरी का पालन करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा भारत में ही रहे।
सरकार पहले ही इन कंपनियों को अस्थायी स्पेक्ट्रम जारी कर चुकी है, जिससे उन्हें सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपनी अनुपालन क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। सिंधिया ने कहा, ”वे प्रक्रिया में हैं, इसलिए उन्हें इसका अनुपालन करना होगा।” वित्तीय पहलू के संबंध में, दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) वर्तमान में स्पेक्ट्रम की कीमत को अंतिम रूप दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ”उम्मीद है कि इसका जल्द ही समाधान हो जाएगा.” जैसे ही इन कारणों का समाधान हो जाएगा, अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी।
नियामक चर्चाएँ
सैटकॉम स्पेक्ट्रम को लेकर ट्राई और DoT के बीच इस समय कई विवाद चल रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, ट्राई ने DoT के कई सुझावों को खारिज कर दिया था, जिसमें वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने और शहरी क्षेत्रों में 500 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क हटाने का प्रस्ताव शामिल था।
उम्मीद है कि DoT इस क्षेत्र में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था डिजिटल संचार आयोग (DCC) के समक्ष अपना मामला पेश करेगा। इसके बाद डीसीसी स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के लिए अगले कदम तय करेगी, जिसके लिए अंततः कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है।
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