AAP आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने अनाज मंडियों में अव्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को घेरा

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Dainik Haryana News Desk, आम आदमी पार्टी AAP के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने रविवार को प्रदेश की अनाज मंडियों में अव्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन अनाज मंडियों में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश की अनाज मंडियों में न तो सफाई की गई है और न ही मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। हरियाणा सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान कई कई दिन रात मंडियों में पड़े रहते हैं लेकिन सरकार की कमी और असुविधाओं के कारण उनकी फसल नहीं बिकती।

AAP नेता ने उठाए मुद्दे 

उन्होंने कहा कि कई जिलों में गेहूं तुलाई व उठान के लिए भी टेंडर नहीं हुए हैं। अधिकतर जगह पर पूरे सीजन के लिए बारदाना (बोरी के कट्टे) पर्याप्त नहीं पहुंचा है। वहीं इस बीच आढ़तियों ने आढ़त बढ़ाने व बकाया भुगतान की मांग को लेकर 1 से 5 अप्रैल तक मार्केट कमेटियों के कार्यालयों के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। ऐसे में अनाज मंडियों में खरीद प्रभावित होना तय है। लेकिन भाजपा सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है।

AAP गेहूं उठान के लिए टेंडर नहीं हो पाए हैं

उन्होंने कहा कि पानीपत में गेहूं उठान के लिए टेंडर नहीं हो पाए हैं और न ही स्ट्रीट लाइट व वाटर कूलरों की हुई है। कैथल की अनाज मंडी में कचरे के ढेर लगे पड़े हैं और शेड व फड़ों पर धान पड़ा है।

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जींद की नई अनाजमंडी में शेड ही नहीं है। यदि बारिश हुई तो गेहूं भीगेने से किसान और व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वहीं करनाल में अभी तक इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जा रही हैं और सीवरेज का काम भी अधूरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में इन अव्यवस्थाओं से पता चलता है कि भाजपा सरकार किसान, मजदूर और व्यापारियों को लेकर कितनी गंभीर है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा हिसार की मंडी में किसानों के लिए कैंटीन नहीं है, सिरसा में अब तक बारदाने की सिर्फ 22 हजार गांठें ही पहुंची हैं और सोनीपत की मंडी में तो हालात ऐसे हैं कि वहां पीने के पानी और शौचालय की स्थायी व्यवस्था ही नहीं है। वहीं, रोहतक की मंडी का हाल भी छिपाए नहीं छिप रहा।

उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार से मांग करती है कि प्रदेश की मंडियों में अव्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि प्रदेश के किसी भी किसान, मजदूर और व्यापारी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।